空气污染引发的健康代价恐致中国 折损13%

一份覆盖范围广泛的国际报告指出，由燃煤造成的空气污染引发的死亡和疾病折损了中国13%的GDP。这份报告还着手提出在提高居民生活水平的同时减少全球温室气体排放的方法。

该报告在墨西哥前总统费利佩·卡尔德龙、英国经济学家尼古拉斯·斯特恩、以及众多前国家首脑、财政部长和经济学家们的共同监督下完成。报告认为有可能在解决气候变化问题的同时使世界变得更加富裕，并制定一项大幅减排计划。

今天发布的报告名为《更良增长，更好气候》。报告指出世界排名前15的温室气体排放国平均GDP损失为4.4%，而在中国，2010年与PM2.5污染相关的过早死亡达到123万人，若从经济角度衡量，相当于折损9.7%到13.2%的GDP。中国成为温室气体排放的头号受害者，居于第二、三位的则分别是俄罗斯（约8%）和印度（约6%）。

报告认为，这些数据打破了“煤炭作为低成本能源能够满足世界不断增长的能源需求”的说法，煤炭作为碳密集度最高的化石燃料，产生了电力产业73%的排放。报告制定了一系列政策，希望到2030年能够减少90%的排放，为将全球变暖控制在2摄氏度以内提供一个良机。

报告作者指出，改用天然气和可再生能源、水电、核电等低碳能源会大大改善公共卫生，且成本比通常预想的要低。比如，据国际能源机构表示，要将气温上升控制在2摄氏度以内，到2030年世界燃煤发电需要在2011年的水平上减少60%。报告认为，如果将替代能源价格下降、公共卫生改善和其它效益计算在内，实现上述目标的一半是没有任何成本的，或者成本极低。

报告作者认为：“现在应该将‘举证责任’倒置。这样一来，煤炭就不再被默认为是一种物美价廉的能源选择。”他们号召各国政府在给新燃煤电厂开绿灯之前，要求其进行评估，从而确定新建燃煤电厂的利大于弊。

报告还提出了一系列其它建议，如逐步消除化石燃料补贴和恢复退化的森林、力促知识产权保护、敦促投资者们对其投资项目进行气候风险分析等。报告作者表示，在世界最大的724座城市建立良好的公共交通系统以及城市发展从扩张型转向集约型，将有助于到2030年每年减少1500吨温室气体。

去年，哥伦比亚、埃塞俄比亚、挪威、韩国等七个国家成立了一个委员会，委员会成员包括中国国家开发银行前董事长陈元和智利前总统里卡多·拉戈斯。这份报告便是该委员会的工作成果。

报告的发布时间定在为期一天的纽约气候峰会召开之前的一周。尽管中国国家主席习近平和印度总理莫迪都将缺席此次峰会，作者们仍希望他们的乐观分析能够从汇聚一堂的决策者们那里获得支持。

在新闻发布会上，尼古拉斯·斯特恩淡化了中印领导人不能出席峰会的重要影响，谈到莫迪在气候问题上发出的积极信号，比如让每个家庭都拥有太阳能发电的宏伟计划。但他强调了确保在明年巴黎联合国气候大会上达成全球性协议的重要性。他说道：“口头上的好政策是一回事，但其是否可靠则是另一回事。这正是达成国际协议如此重要的原因所在。”

पाकिस्तान में गुजराती शाकाहारी रेस्त्रां

भारत के साथ साथ पड़ोसी देश पाकिस्तान भी अपने पकवान, मसालों और स्वाद के लिए मशहूर है. वहां ज़्यादातर खाने में मीट का इस्तेमाल किया जाता है पर कराची में एक ऐसा रेस्तरां है जहां सिर्फ़ शाकाहारी खाना मिलता है और वो भी सारा गुजराती. बीबीसी संवाददाता शुमैला जाफ़री पहुंची इस रेस्तरां में चखने गुजराती स्वाद.जाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चुनावों के दौरान यह वादा किया था कि वो महज़ चार हफ़्ते में राज्य को ड्रग्स मुक्त बना देंगे.
क़रीब देढ़ साल बीत जाने के बाद भी ऐसा नहीं हो सका है. उन्हें अब आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है. पंजाब की सरकार ने इस समस्या के निपटने के लिए कई उपाय अपनाए हैं.
उन उपायों में से एक उपाय है नशा मुक्ति केंद्र का. पिछले कुछ महीनों में यहां आने वाले मरीजों की संख्या एकाएक उछाल देखी गई है.
यह पहली बार नहीं है जब इस तरह के उपाय किए गए हों, पहले की सरकारों ने भी ऐसा किया था. इससे पहले की एनडीए सरकार ने भी साल 2014 में इस तरह की कोशिश की थी.
नशे की लत के शिकार लोगों को बसों में भर-भर कर नशा मुक्ति केंद्र पहुंचाया जाता था. ये काम अक्सर पुलिस वाले करते थे ताकि जो लक्ष्य तय किए गए थे, उसे पूरा किया जा सके.
राज्य के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 2014 में ऐसे मरीज़ों की संख्या क़रीब 2.89 लाख थी. आगे के सालों में इनकी संख्या घटती चली गई.
2015 में नशा मुक्ति केंद्र में आने वाले मरीज़ों की संख्या 1.89 लाख थी. 2016 में संख्या में और गिरावट देखी गई और आंकड़ा 1.49 लाख पर पहुंच गया. वहीं 2017 में मरीज़ों की संख्या 1.08 लाख हो गई.
अब सवाल यह उठता है कि क्या वर्तमान सरकार के उठाए गए क़दम पंजाब को ड्रग्स मुक्त बना पाएंगे? या फिर ये उपाय राजनीतिक हो-हल्ला बन कर रह जाएंगे.
राज्य के सभी ज़िलों में नशा मुक्ति केंद्र पहले से चल रहे हैं. इसके अलावा सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में तीन ज़िलों में विशेष क्लिनिक की शुरुआत की थी. बाद में अन्य ज़िलों में भी इसे खोला गया.
इन विशेष क्लिनिकों पर ओपीडी मरीज़ों को विशेष तवज्जो दी जाती है. अक्टूबर 2017 से जुलाई 2018 तक यहां आने वाले मरीज़ों की कुल संख्या 21,263 थी.
इनमें से केवल जुलाई में 13,589 मरीज़ यहां इलाज करवाने पहुंचे थे. एकाएक संख्या में आए उछाल के पीछे विभाग के अधिकारी कई कारण बताते हैं.
स्वास्थ्य विभाग के अवर सचिव बी श्रीनिवासन कहते हैं कि सरकार के प्रयासों के बाद लोग जागरूक हो रहे हैं और वे नशा मुक्ति केंद्र की ओर रुख़ कर रहे हैं.
वो कहते हैं, "स्वास्थ्य विभाग ने विशेष क्लिनिक खोले हैं. इन क्लिनिकों में नशे की लत के शिकार लोगों को भर्ती नहीं किया जाता है. वो अपने परिवार के साथ रह कर इलाज करवा सकते हैं. यही वजह है कि मरीज़ों की संख्या बढ़ रही है."
विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि नशा मुक्ति के काम में पुलिस को जब से शामिल किया गया है, मरीज़ों की संख्या बढ़ रही है. पुलिस ऐसे लोगों को पकड़ कर इन विशेष क्लिनिकों में पहुंचा रही है.
दूसरा कारण यह है कि आने वाले दिनों में पंजाब में पंचायत चुनाव होने वाले हैं. ऐसे में सरकार इस क्षेत्र में सक्रियता दिखाना चाहती है.
संभावित उम्मीदवार युवाओं को क्लिनिक पहुंचा रहे हैं. चूंकि इलाज मुफ़्त है, इसलिए ये उम्मीदवार नशे की लत से पीड़ित परिवारों में अपनी छवि अच्छी बनाना चाहते हैं.
डॉक्टरों का कहना है कि अगर मरीज़ को जबरन इस इलाज के लिए लाया जाता रहा तो यह योजना असफल नहीं हो पाएगी.
उनका मानना है कि नशे की लत से छुटकारा पाने के लिए ख़ुद की इच्छाशक्ति ज़रूरी है.
राज्य में ड्रग्स आसानी से मिल जाते हैं और दोस्तों के उकसाने पर मरीज़ों को इसकी लत लग जाती है.
20 साल की पूनम को ड्रग्स की लत थी. उनका ब्वॉयफ़्रेंड हेरोइन की खरीद-बिक्री करता था. उसने पूनम को ड्रग्स की लत लगाई.
पूनम बताती हैं कि वो दिन में तीन से चार बार ड्रग्स लेती थीं. उन्होंने इस लत से छुटकारा पाने के लिए नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती होने का फ़ैसला किया.
जैसे ही वो वहां से बाहर निकलीं, पूनम फिर से ड्रग्स का इस्तेमाल करने लगीं. उनका ब्वॉयफ़्रेंड फिर से उन्हें हेरोइन देने लगा था.
कुछ हफ़्ता पहले पूनम का ब्वॉयफ़्रेंड उनसे पैसे की मांग करने लगा. हर वक्त के लिए वो उससे पैसे मांगता जिसके बाद फिर से उन्हें नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया गया है.
डॉक्टर कहते हैं, "पुलिस और पंचायत चुनावों के उम्मीदवार नशे की लत के शिकार लोगों को क्लिनिक ला रहे हैं. लेकिन जैसे ही यह मुहिम कमज़ोर पड़ेगी, यह संभावना है कि मरीज़ फिर से अपने पुरानी आदत पर लौट जाएं. कुछ ऐसा ही साल 2014 में हुआ था. राज्य को ड्रग्स की लत से छुटकारा दिलाने के लिए ठोस योजना की ज़रूरत है."
राज्य के पूर्व पुलिस महानिदेशक शशिकांत कहते हैं कि 2007 से पंजाब को ड्रग्स की मुसीबत से निकालने की बात हो रही है पर इस पर काम बहुत कम हुआ.
वो कहते हैं कि जब तक कई विभाग मिल कर इस दिशा में काम नहीं करेंगे, तब तक इस मुसीबत से पार पाना मुश्किल है.,
उन्होंने कहा, "सबसे पहले ड्रग्स की आसानी से उपलब्धता रोकनी होगी. जो लोग ड्रग्स के व्यापार से जुड़े हैं, उन पर कार्रवाई करनी होगी. मरीज़ों और उनके परिवारों को काउंसलिंग की सुविधा देनी चाहिए."
शशिकांत कहते हैं कि जब तक संजीदगी से इस पर काम नहीं किया जाएगा, राज्य को इस मुसीबत से बाहर निकालना मुश्किल है.

新环评法是否会削弱中国环评制度？

全国人大常委会近日公布了讨论通过的《中华人民共和国环境影响评价法》修订版（简称《环评法》），并将于今年9月1日实施。

虽然修法的呼声已经持续多年，但这部今年4月还没有进入人大立法修订计划的环评法，没有公开征求意见就突然公布，还是让本准备提意见的环保组织吃惊不小。

从公布内容来看，此次修法力度较小。最大的变动就是取消了环评前置。这是否会削弱环评制度的力度?在自然之友专门为此组织的研讨会上，各家说法不一。

环评前置，就是环境影响评价需先经环保主管部门审批，审批通过之后，其他建设施工方案审批等手续才可以开展。取消前置，就意味着环评和后续内容可以同时审批，可以提高效率，减少整个项目的审批时间。

中国政法大学副教授胡静认为环评前置与否，对环评的力度未必有实质性的影响。他说，之前的环评前置，是环评先审批，现在环评和建设审批同时进行，也仍然要审批，只是时间先后的问题。

不过，一份腾讯评论担心，在财务、建设方案等大费周章的审批完成之后，考虑到行政资源的投入，环评要再实行一票否决制就困难了。公众环境研究中心也于6日发文，认为审批变得容易，会使得企业对环评的重视程度下降。

北京环境律师夏军认为在新法中取消环评前置，是对环评制度的削弱。为了简政放权，2014年国务院在未经修订《环评法》的情况下发文取消了环评前置，只保留了规划选址、用地预审作为前置条件，但重特大项目仍保留环评前置的规定。现在通过的新《环评法》却没有提及任何保留前置审批的项目。这意味着，即便对于一些大型的石化、基建项目，环境影响评价也不再成为在项目审批过程中需要优先考虑的步骤。

做了多年环评的工程师刘女士和孙女士毫不讳言，她们认为取消环评前置必然导致环评失守，因为环保部并非强势部门，即便是在环评前置情况下，仍然有不少未批先建的项目，现在取消前置，约束力就更小了。

但本次修订的新《环评法》在取消环评前置的同时，也提高了环评违法的处罚力度，加强了环评的震慑力。违规企业可能面临的罚款从原来的最高20万元，变成项目投资额度的1%到5%，这意味着，对于动辄投资数十上百亿的重特大项目，环评违规罚款可能高达数亿元人民币，企业不得不顾及这一点。

鉴于公众已经失去参与环评法修订的机会，夏军建议公众在相关行政法规的修订上积极参与，以便完善诸如公众参与等相关条款。

因为“环评”只是环境管理链条上的一个环节，夏军告诉中外对话，不能指望环评解决所有问题。因为“环境影响的大小，前端的环评和后端排污管理是同样重要的。”他说。

《环评法》中原本就不够具体的公众参与部分，此次并未作出修改。环评法的下位法《建设项目环境影响评价公众参与办法（征求意见稿）》，已于今年4月底公开征求意见，尚未发布。

投资者加大对电力企业气候变化应对措施审查力度

电力企业——生产和提供电力的公司——是否已经准备好迎接气候变化相关政策和行动带来的各种变化？如果没有，那我们为什么要严肃看待这件事情？

我们大多数人的养老金都或多或少与电力公司相关。2007年到2008年期间，欧盟地区2020年气候与能源框架协议正式通过，该协议将极大提高可再生能源的使用比例。在此之前，欧洲的电力企业业绩表现都不错，而协议通过之后，这些公司就开始走下坡路了。

包括可再生能源比例上升等多种原因导致电力部门日益分散化，从而导致天然气和燃煤电厂这样的资本密集型基础设施建设的性价比也越来越低，并进而为那些继续严重依赖煤炭能源的大型电厂带来重重风险。

巴黎气候协议于去年12月正式通过，目前已经有177个国家签署了这份协议。该协议有望加快全球发电与配电产业结构的转型升级。

为了达到这个目标，我们必须告别对化石燃料的依赖，以低碳能源作为未来经济发展的基础，实现全球经济的大转型。

中国是首批签署巴黎气候协议的国家之一，同时也正逐渐成为落实协议内容、实现“低碳转型”的重要推动力量。

比如，截至2016年4月的一年间，中国新增太阳能装机达710万千瓦——相当于将中国的太阳能光伏发电能力提升了将近整整一倍。

中国计划在2030年前将低碳能源消费比例提升到20%左右——也就是将中国的低碳能源装机再增加8-10亿千瓦，甚至超过了中国现有的燃煤装机总量。

华北电力大学的一项最新研究（覆盖中国燃煤发电最集中的6个省份）显示，中国的煤炭产业在未来几年内将变得无利可图。这也从某种程度上解释了，为什么最近中国决定停建近200座燃煤发电厂（发电能力约为1.05亿千瓦）。

投资者对于低碳转型挑战传统电力企业的做法予以认可。因为投资者明白，电力企业的商业策略与资本配置将直接影响到未来几十年企业的可持续性和盈利能力。

因此，越来越多的投资者，尤其是各种养老基金，都希望电力企业能够积极做好准备，充分利用好低碳转型这个机遇。

所以，今年4月29日，由四大组织（包括气候变化亚洲投资者集团）所组成的全球网络发布了一份电力公共事业企业应对气候风险的指导文件。该网络代表了全球270多家机构投资者，资产总额超过20万亿欧元（约合148万亿人民币）。

该文件对未来行业管理提出了6点关键希望，其中包括：行业透明度；信息披露；商业策略（包括开展模拟或‘压力测试’，研究在国家为了落实巴黎气候条约而出台相应法规与公共条例的情况下，企业如何开展经营活动）；运营效率；去碳化（企业摆脱化石燃料的过程）；以及提高新技术的使用与整合水平，造福居民日常生活和整体环境健康。

同时，投资者还提醒电力企业应告诉消费者（通过节能手段）到底帮他们节约了多少度电，以及这些能源在整体电力销售中的占比。

任何简单的方法都不足以衡量消费者的总体满意度，如今这种趋势更是越加明显。那些声称已经采取了气候变化应对措施的电力企业必须要向消费者做出详尽解释，比如为了与太阳能企业建立全新伙伴关系他们正在做（或没有做）什么，以及在开发“智能电网”和能源储存解决方案方面投入了多少资金等。

此外，投资者希望电力企业不仅能够说明到底有多少消费者正在使用智能电表，而且还想知道这种新技术到底给消费者带来了多大的好处。


免费下载《投资者对电力企业的期望：细数煤炭资产风险》

美印或将加强能源合作抗击气候变化

7日，印度总理莫迪应邀前往白宫，与美国总统奥巴马共进工作午餐。席间，两人的谈话很可能会围绕气候变化的话题展开，以及两国应如何加大努力，减轻气候变化的最坏影响。

美国商界对印度发展核能及太阳能产业的计划有着浓厚的兴趣，这两项产业的发展也直接影响着全球气候变暖，但两国领导人在这一方面仍有一些分歧需要解决。

美印两国预计将会就核能合作发表重要公告，印度将以更为清洁的核能取代化石燃料燃烧。此前，美印两国就达成初步协议，将由纽约上市企业——西屋电气公司协助印度核电公司在印度南部的安得拉邦建造六个核反应堆。这一突破性协议将在6月6日至8日莫迪访美期间最终敲定。

2005年，美印两国曾签署具有历史性意义的民用核协议，结束了印度长期以来脱离国际核能社会的状态。而此次协议一旦签署，将会成为2005年以后两国之间首个商业协议。

2015年1月，美国总统奥巴马访问印度。期间，奥巴马与莫迪就核电站事故责任问题达成一致。随后在2015年12月，印度与日本达成的民用核协议允许西屋电气的母公司东芝与印度进行商业谈判。

关于太阳能的争论

太阳能的前景并不乐观。印度政府此前曾推出国家太阳能计划（NSM），目标到2022年实现2000万千瓦太阳能并网的目标。但近来，由于该项目所用的太阳能电池板和电池组件进口出现贸易纠纷，美印两国原本不断增长的双边合作遇到了阻碍。

今年2月，世界贸易组织（WTO）就美国诉印度太阳能电池板及电池组件案做出有利于美国的裁决，裁定印度在全国太阳能计划中的国内含量要求部分违反世贸规则。该计划规定，项目使用的特定电池及组件必须为印度制造。

4月，印度决定对世贸组织裁决提起上诉。

世贸组织这一立场受到了环保主义者的批评，和塞拉俱乐部的伊拉娜·所罗门一样，他们中的一些人指出，印度的国家太阳能项目推动了印度太阳能产能的快速增长，有助于减少该国对煤炭的依赖，同时促进清洁能源行业的就业的。

美国政府反驳称，保护主义无助于推动清洁能源的发展，因为会使用比自由交易市场上更为昂贵、更加低效的设备。

动力

莫迪和奥巴马是否能够解决分歧，两国能否在近年来共同发起的其他倡议的基础之上继续深化合作，这些目前还都未可知。

2014年9月首次双边会晤时，莫迪和奥巴马就达成协议，两国将在能源安全、清洁能源和气候变化方面建立战略合作伙伴关系。

随后，两国领导人通过一系列倡议行动，进一步扩大了原本就很成功的美国-印度促进清洁能源伙伴关系（PACE），如建立新的能源智能城市伙伴关系，推动印度建设高效的城市能源基础设施；推出扩大印度可再生能源并网规模的新项目；加大“通过清洁能源促进能源获取”项目（PEACE）的覆盖面，释放更多的私营部门投资；并且建立新的清洁能源融资论坛，促进清洁能源项目的投资和贸易等。

当时，美国进出口银行曾与印度可再生能源发展局签署协议，承诺为印度提供10亿美元融资，支持其能源经济向低碳且具有气候韧性的方向转型，同时促进美国可再生能源对印度的出口。

随着各国相继批准和执行2015年12年巴黎气候大会通过的《巴黎协定》，莫迪和奥巴马预计将会采取务实的态度，共同应对全球变暖的问题。

尽管双方存在贸易纠纷，美国很可能还是会支持印度达成其可再生能源的发展目标。印度曾在巴黎大会上承诺，到2030年，其国内非化石燃料发电量所占份额将提升至40%。

“实际情况有需要，加上莫迪政府又有决心，让印度成了全球最大的可再生能源市场，同时那里也有着最大的投资机会，”位于美国华盛顿特区的世界资源研究所高级研究员安德鲁·莱特6月1日在一篇博文中写道。

他还说：“失败的风险非常大。与目前政府雄心勃勃的可再生能源计划相比，解决印度能源覆盖问题的可持续路径太少了。下周，莫迪可以和奥巴马一起制定两国的合作进程，好让两国的未来都朝着更加可持续的方向发展。”

中莫双边协议能助莫桑比克实现可持续林业吗？

莫桑比克恢宏壮丽的森林正遭受着规模同样宏大的威胁。和世界上很多森林一样，法律薄弱、腐败猖獗以及非法和过度采伐正在摧毁这一宝贵的资源。

但正如我们在环境与发展国际研究所今天发布的新报告《莫桑比克森林里的中国：生计和可持续性问题及进展综述》中所展示的那样，有了最大贸易伙伴中国的支持，莫桑比克有机会扭转这一局势。通过法规，鼓励中国企业及其在莫桑比克的合作伙伴在该国投资高价值加工产业，以及加强执法对于制止这种破坏至关重要。

令人震惊的是，莫桑比克每年有21.9万公顷的森林遭到砍伐——约每分钟1万平方米。

这不仅会对生物多样性以及减轻气候变化影响的工作产生严重影响，而且关系到莫桑比克的经济状况，有损其可持续发展和造福民众的能力。

更强大的伙伴关系

莫桑比克93%的木材出口至中国，因此后者在莫桑比克森林未来的发展方向方面发挥着关键作用。6月，两国签署了一项谅解备忘录，同意合力制止森林破坏，让莫桑比克民众与中国投资者一道共享林业生产带来的益处。

这一举动是帮助拯救这些森林的关键机会。通过签署谅解备忘录，莫桑比克可以成为其他国家学习如何发展可行的、基于可持续采购的林业产品体系的榜样。而中国承诺在莫桑比克投资建立木材加工厂，将有助于结束当地对华原木出口的历史，并且可以引进现代高效的加工设施，减少浪费，充分利用木材，为当地人创造就业机会，增加当地急需的税收收入。

中国驻莫桑比克的企业已经率先采取了行动，其中一家是森林先生有限公司（Mr Forest Ltd.）。2017年，我曾见过公司的首席执行官郑飞。他15年前来到莫桑比克，用他的话说是“爱上了当地的树木”。从他的身上，我们看到热爱森林和用森林做生意是如何二者兼得的。他已经建立了可持续经营实践，采用了中国政府关于良好林业的指导方针，支持相关社区参与推广非木材类的林业产品。但其他中国投资者还需采取更多行动。协议还希望两国政府合作建立一个双边审核系统，从而打击非法采伐，加强审理的可持续管理。正如我们的报告所示，重要的是，审核系统必须包括开发一个基于互联网和条形码的电子木材追踪系统，可以实现整条供应链的实时数据录入和检查。这对打击腐败、保护森林至关重要。

从莫桑比克流出的木材量往往远高于官方记录的数字。根据联合国商品贸易统计数据库，2013年莫桑比克报告的对华出口木材量为280796立方米，但中国方面记录的进口数量却是这个数字的两倍还多，达601919立方米。

检查和监测工作也需要改进。根据莫桑比克森林专家的计算，为了执行新的木材追踪系统，需要将森林检查员的人数从630名增加至1800名。

长期管理

莫桑比克还需对森林管理和森林法进行重大改革。其中一个问题是如何分配采伐林地，因为普通采伐许可证这种管理办法破坏性尤其大。

普通许可证授权的采伐面积最多为1万公顷，每5年更新一次。但有些许可证的授权面积达到了6万公顷，明显超出限额。由于许可期限短，企业不会等待较小的树木成熟以供未来砍伐，所以森林中的珍贵树种容易一并遭到集体砍伐。取消普通许可证，规定所有特许经营期限为50年，对企业遵守可持续管理计划的情况定期进行评估等必须成为标准。

除了确保谅解备忘录中有关在莫桑比克建设工业规模特许经营权配套加工设施的内容得到有效落实之外，该国的森林法还需将商业林权授予已经拥有土地权的林业社区，其中可以包括建立新的社区森林特许经营权，条件是社区要保持森林的完整。社区有权通过将木材销售给第三方来赚钱，从而调动他们保护森林的积极性。

为了我们的子孙后代，必须采取行动拯救莫桑比克的森林。这一点毋庸置疑。中莫双方必须共同努力，使之成为现实。